सरकार ने उनके 14 महीने से रूके कमीशन का भुगतान करने के लिए 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी कर दी है। यह पैसा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले डीलर कमीशन और खाद्यान्न ढुलाई के लिए दिया जाएगा। SNA-SPARSH प्रणाली के जरिए पीडीएस डीलरों को कमीशन ऑनलाइन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।
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